प्रधानमंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन किया:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात के वडनगर में सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार ने दो वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन गर्भवती माताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुविधा नहीं पा सके हैं।

प्रमुख तथ्य:

विशेष अभियान के तहत टीकाकरण पहुंच में सुधार के लिए चुने हुए जिलों और राज्यों में दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण से 90 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 90 प्रतिशत क्षेत्रों को शामिल किया जाना है।

इससे पहले पूर्ण टीकाकरण, कवरेज में वृद्धि का लक्ष्य हर वर्ष 1 प्रतिशत था। मिशन इंद्रधनुष पहले दो चरणों में टीकाकरण में 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को अपनाए और इस दिशा में सरकार को सहयोग दें।

मिशन इंद्रधनुष के चार चरणों के तहत 2.53 करोड़ बच्चे और 68 लाख गर्भवती महिलाओँ को जीवनरक्षक टीकें उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 5.21 लाख बच्चे और 1.27 लाख गर्भवती महिलाएं गुजरात से हैं।

अक्तूबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच हर महीने सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में 173 जिलों, 16 राज्यों के 121 जिलों और 17 शहरों और 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों में निरंतर टीकाकरण का दौर जारी रहेगा।

सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चुनिंदा में ऐसे जिलों और शहरी क्षेत्रों में वाले क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां टीकाकरण कम हुआ है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सर्वेक्षण, स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली डेटा एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तय किए जाएंगे।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने वाले शहरी झुग्गी-झोपड़ियों और उप-केंद्रों में ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां टीकाकरण या तो नहीं हुआ या उसका प्रतिशत बहुत कम है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी बस्तियों और शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए अंतरमंत्रालय और अंतर विभागीय समन्वय, कार्रवाई आधारित समीक्षा प्रबंध एवं सघन निगरानी और जवाबदेही प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि लक्षित क्षेत्रों में प्रभावी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस कार्यक्रम में 11 अन्य मंत्रालय और विभाग भी अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा कार्य एवं अन्य मंत्रालयों ने सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है। जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न लोगों के जरिए इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन के अंतर्गत जिला प्रेरक और स्वयंसेवी संगठनों के बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।

जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर नियमित अंतराल के दौरान सघन मिशन इंद्रधनुष की कड़ी निगरानी की जाएगी। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमंडलीय सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। प्रगति कार्यक्रम के तहत सर्वोच्च स्तर पर इसकी निगरानी होगी।

सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में सरकार द्वारा निरीक्षण, सहायकों की निगरानी और सर्वेक्षण के जरिए चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। राज्य और जिला स्तर पर आत्मावलोकन के अंतराल पर आधारित सुधार योजना तैयार की गई है। ये योजनाएं राज्य से केंद्रीय स्तर तक चलाई जाएंगी ताकि दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

90 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य हासिल करने वाले जिलों के लिए मूल्यांकन और पुरस्कार पद्धति अपनाई जाएगी। लक्ष्य के मार्ग में अवरोधों की स्थिति में बेहतरी के लिए पद्धति अपनाई जाएगी और मीडिया प्रबंधन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साझीदारों/नागिरक सोसाइटी संगठनों और अन्यों के सहयोग से प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

नोबेल पुरस्कार विजेता 2017: सम्पूर्ण सूची

अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्‍कार 2017 के विजेताओं की घोषणा शुरू हो गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1895 में की गई थी। उन्‍होंने डायनामाइट का आविष्‍कार किया था। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के साथ-साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दुनिया के सर्वोच्‍च सम्‍मान दिए जाते हैं।

सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है और इसके बाद ब्रिटेन तथा फ्रांस का स्थान आता है।

नोबेल पुरस्कार 2017:

फिजियोलॉजी या चिकित्सा:

मानव शारीर की आंतरिक जैविक घड़ी (बायोलॉजिकल क्लॉक) विषय पर किए गए शोध के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों जेफरी सी हॉल, माइकल रोजबाश और माइकल डब्ल्यू.यंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉयलोजिकल क्लॉक को सर्केडियन रिदम के नाम से जाना जाता है।

सर्वप्रथम 1901 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भौतिक विज्ञान:

लीगो (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी) डिटेक्टर में निर्णायक योगदान और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन के लिए रेनर वीस (जर्मनी), बैरी सी. बरिश (अमेरिका) और किप एस थोरने (अमेरिका) को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रसायन विज्ञान:

बॉयोमालीक्यूल्स के सोल्यूशन के उच्च संकल्प संरचना निर्धारण के लिए क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए जैक्स डोबोकेट (स्विटजरलैंड), जोचिम फ्रैंक (जर्मनी) और रिचर्ड हेंडरसन (स्कॉटलैंड) को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

साहित्य:

जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशीगुरो को वर्ष 2017 का साहित्य का नोबेल दिया जाएगा। आठ किताबें लिख चुके इशीगुरो ने ‘रीमेंश ऑफ द डे’ से वैश्विक स्तर पर ख्याति अर्जित की थी। इस उपन्यास पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें वर्ष 1989 में बुकर अवार्ड से नवाजा गया था।

शांति:

एंटी न्यूक्लियर अभियान चलाने वाली संस्था आईसीएएन (ICAN) को वर्ष 2017 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के मुताबिक, आईसीएएन को 2017 का शांति के नोबेल पुरस्कार दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद भयावह परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से दिया गया है।

अर्थशास्त्र:

अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड एच. थेलर को वर्ष 2017 के लिए अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 72 वर्षीय थेलर को ‘व्यावहारिक अर्थशास्त्र में योगदान’ के लिए दिया गया है।

नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने योग्य प्रमुख तथ्य:

• नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी जिन्होंने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था।
• अब तक केवल 2 महिलाओं को भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• अब तक 4 महिलाओं को रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में और 1980 में दो बार  रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• 35 साल की आयु में सबसे कम उम्र के रसायन शास्त्र पुरस्कार विजेता, फ्रेडरिक जलोियट थे, जिन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
• फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कारोलिंसका इंस्टिट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है।
• नोबेल शांति पुरस्कार को पांच व्यक्तियों की एक समिति द्वारा सम्मानित किया जाता है जिन्हें नॉर्वेजियन स्टॉर्टिंग (नॉर्वे की संसद) द्वारा चुना जाता है।
• शांति पुरस्कार विजेता, ले डुक थो, ने नोबेल शांति पुरस्कार लेने से मना कर दिया था।
• अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में हुयी थी।
• नोबेल पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस: 01 अक्टूबर

अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस (International Day of Older Persons) या 'अंतरराष्ट्रीय वरिष्‍ठ नागरिक दिवस' प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्‍ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके सम्बन्ध में चिंतन करना आवश्यक होता है। आज का वृद्ध समाज अत्यधिक कुंठा ग्रस्त है और सामान्यत: इस बात से सर्बाधिक दु:खी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व ही देता है।

इस प्रकार अपने को समाज में एक तरह से  निष्प्रयोज्य समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज सर्बाधिक दु:खी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुःख और संत्रास से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरुरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास किये जाने की बहुत आवश्यकता है।

वर्ष 2017 का विषय (थीम):

वर्ष 2017 के लिए अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस की थीम "स्टेपिंग इनटू फ्यूचर: टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ़ ओल्डर पर्सन्स इन सोसाइटी" है।

इतिहास:

संपूर्ण विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अन्याय और उनके साथ दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के साथ-साथ वृद्धों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से 14 दिसंबर, 1990 के दिन संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

इससे बुजुर्गों को भी उनकी अहमियत का अहसास होगा और समाज के अलावा परिवार में भी उन्हें उचित स्थान दिलवाया जा सकेगा। सबसे पहले 1 अक्टूबर, 1991 को बुजुर्ग दिवस मनाया गया और तब से यह सिलसिला निरंतर जारी है।

भारत में बुजुर्गों की स्थिति:

वैसे तो भारत में भी बुजुर्गों की रक्षा और उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए भारत में भी कईकानूनों का निर्माण किया गया है लेकिन आज भी उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्‍ठ नागरिकों के आरोग्‍यता और कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वृद्ध सदस्‍यों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की।

जिसके तहत व्‍यक्तियों को स्‍वयं के लिए तथा उनके पति या पत्‍नी के बुढ़ापे के लिए व्‍यवस्‍था करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है और साथ ही परिवार वालों को वृद्ध सदस्‍यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्‍साहित करने का भी प्रयास किया जाता है।

इसके साथ ही 2007 में माता-पिता एवं वरिष्‍ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्‍थापना, चिकित्‍सा सुविधा की व्‍यवस्‍था और वरिष्‍ठ नागरिकों के जीवन और सं‍पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न प्रयासों के बावजूद स्थिति चिंताजनक:

हाल ही में 'वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे' के अवसर पर हेल्पेज इंडिया ने बुजुर्गों की स्थिति पर एक सर्वे किया था, जिससे पता चला कि भारत में भी बुजर्गों के साथ बहुत शर्मनाक व्यवहार होने लगा है। खुद बुजुर्गों ने उपेक्षा और बुरे व्यवहार की शिकायत की है। यह अध्ययन देश के 19 छोटे बड़े शहरों में साढ़े चार हजार से अधिक बुजुर्गों पर किया गया है।

जिन बुजुर्गों को सर्वे में शामिल किया गया, उनमें से 44 फीसदी लोगों का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। बेंगलूरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई और चेन्नई ऐसे शहर पाये गये, जहां सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों से सबसे बुरा बर्ताव होता है।

सर्वे में शामिल बेंगलूरू के 70 फीसदी बुजर्गों ने बताया कि उनको सार्वजनिक स्थान पर बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद में यह आंकड़ा 60 फीसदी, गुवाहाटी में 59 फीसदी और कोलकाता में 52 फीसदी है। बुजुर्गों के सम्मान के मामले में दिल्ली सबसे आगे दिखी, जहां सिर्फ 23 फीसदी बुजुर्गों को सार्वजनिक स्थान पर बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

आखिरकार भारत के आगे झुका चीन, डोकलाम से सेना हटाने को हुआ तैयार

 पड़ोसी देश चीन भारत के सामने एक बार फिर झुक गया है। चीन सिक्किम में भारत, भूटान और चीन के ट्राई-जंक्शन पर मौजूद अपनी सेना को हटाने पर राजी हो गया है। पिछले 2 महीने से इस सीमा पर विवाद चल रहा है। धीरे-धीरे दोनों देशों की सेनाएं सीमा से हटेगी। 

इससे पहले 8 जुलाई को चीन ने भारत से डोकलाम  विवाद के चलते अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है जिसमें उसने भारत की यात्रा कर रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बतरने को कहा है। नई दिल्ली स्थिति चीनी दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी की है। 

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, यह यात्रा अलर्ट नहीं बल्कि चीनी यात्रियों को सतर्क रहने का परामर्श है। बता दें कि चीन 5 जुलाई को ही कह चुका है कि वे भारत जाने वाले उसके नागरिकों के लिए सुरक्षा के चलते ऐसा करेगा। उसने सरकारी मीडिया में आई इस तरह की खबरों को तवज्जो नहीं दी थी जिनमें चीनी निवेशकों से सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा गया था।

भूटान-सिक्किम-तिब्बत तिहरे विवाद के चलते पिछले एक महीने से भारत-चीन आमने-सामने की स्थिति में हैं और इस मसले को लेकर दोनों ही देश एक-दूजे पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं। बता दें कि चीन ने 1962 के युद्ध का हवाला देकर भारत को डराने का भरसक प्रयास किया वहीं भारत ने भी साफ कर दिया कि 2017 का भारत अब वैसा नहीं है जैसा चीन समझ रहा है। 

रक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल (रिटा.) अशोक मेहता का कहना है कि भारत और चीन के बीच में डोकलाम के मुद्दे पर युद्ध नहीं होगा। स्थानीय स्तर का संघर्ष जरूर हो सकता है। लेकिन राजनयिक स्तर के सूत्रों का कहना है कि स्थानीय स्तर के संघर्ष की भी संभावना कम है।

क्योंकि भारत और चीन इसके बाद का अर्थ समझते हैं। भारत और चीन दोनों बड़ी सैन्य शक्ति वाले देश हैं। दोनों देशों के पास पैदल सेना, नौसेना, वायुसेना की मजबूत ताकत है। घातक हथियारों का जखीरा है और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं।

दोनों देशों के सामरिक रणनीतिकारों को इसका ठीक-ठीक अंदाजा है कि युद्ध की दशा में नफा-नुकसान का स्तर क्या होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शरीक होने को लेकर अभी वह कुछ नहीं सकते। रवीश कुमार की इस अनभिज्ञता के माने हैं। इस बार का ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन चीन के श्योमोन शहर में हो रहा है।

रूस की पहल पर भारत, चीन और ब्राजील एक मंच के नीचे आए थे। बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ। ऐसे में चीन और रूस दोनों के लिए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन, आपसी सहयोग के खास माने हैं।

रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सहएकता खतरे में पड़े। माना यह जा रहा है कि चीन पर दबाव और रूस पर चीन को डोकलाम गतिरोध में न्यायपूर्ण कदम उठाने के लिए भारत ब्रिक्स में न शरीक होने का प्रस्ताव भेजकर दबाव बना सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को इसी नजरिए से देखा जा रहा है।

बताते चलें कि डोपसांग(लद्दाख) में 2013 में चीनी घुसपैठ और सैनिकों के टिक जाने के बाद भारत ने इस तरह की कूटनीति का प्रयोग किया था। चीन के शिखर नेता को कुछ दिन बाद भारत दौरे पर आना था।

जबकि चीन के सैनिक डोपसांग में डटे हुए थे। ऐसे में भारत को कहना पड़ा था कि ऐसी दशा में चीन के शिखर नेता का भारत दौरा मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद मामले का हल निकल आया था।

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ,खेल ,व्यक्ति विशेष ,सामान्य ज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी

राष्ट्रीय

• सम्पदा (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंसकरण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) का नया नाम है - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)
• सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के निदेशक मंडल ने इस पीएसयू में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दी - हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
• कर्नाटक में इस जगह पर वर्षाधारे नामक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ - जक्कुर एयरफील्ड
• इस संस्थान ने वैक्सीन अनुसंधान और विकास के लिए दक्षिण कोरिया स्थित इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट (आईवीआई) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया -
•  भारतीय आयुर्वग्यिान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
• अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबो में छात्रों के मार्गदर्शन के काम मे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इस व्यक्ति ने 23 अगस्त 2017 को "मेंटर इंडिया" अभियान शुरू किया - नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमिताभ कांत
• इन दालों के आयात को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है - उड़द, मूंग दाल

अंतर्राष्ट्रीय

• एक नए अध्ययन के अनुसार, कितने साल पहले एक क्षुद्रग्रह ने धरती से टकराकर इसे लगभग 2 वर्ष के लिए अंधकारमय कर दिया था - 66 मिलियन वर्ष पहले
• सितम्बर 2017 को इस जगह पर 13वें भारत-अमेरिका संयुक्त रक्षा अभ्यास 'युध अभ्यास' का आयोजन होगा - जॉइंट बेस लुईस मैकॉर्ड, यू.एस.
• इस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (आईएसए) के 23वें सत्र में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का पता लगाने के लिए भारत के अनन्य अधिकार पांच वर्षों तक बढ़ा दिए गए - किंग्स्टन, जमैका
• गूगल द्वारा शुरू किये गए एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का नाम - ओरेओ
• यह देश दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेनों को पुनः लांच करेगा - चीन
• इस जगह ने 8 वीं विश्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस की मेजबानी की - नई दिल्ली

खेल

• राष्ट्रीय खेल संग्रहालय इस स्थान पर स्थापित किया जाएगा - नई दिल्ली
• आस्ट्रेलिया ने इस देश को फाइनल मैच में 79-56 से मात देकर फीबा एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप-2017 का खिताब जीत लिया - ईरान
• इस स्थान पर फीबा एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप-2017 का समापन हुआ - बेरूत, लेबनान
• फीबा एशियाई बास्केटबॉल चैम्पियनशिप-2017 में इस व्यक्ति को सबसे अधिक मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) के रूप में चुना गया - ईरान के हामेद हद्दादी

व्यक्ति विशेष

• इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पहली लोकसभा के सदस्य रहे रिशांग किशिंग का निधन हो गया - मणिपुर
• इस व्यक्ति को उबर इंडिया के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया - एमएस विषपाल रेड्डी
• उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री का नाम जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे - अब्दुलअजीज कमीलोव

सामान्य ज्ञान

• 2015-16 के दौरान निर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान - 9.1 प्रतिशत
• इस साल तक फीबा एशिया कप फीबा बास्केटबॉल विश्व कप और ओलिंपिक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था - 2015
• इस कार्यक्रम के तहत, 2004 में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच युध अभ्यास नामक संयुक्त रक्षा अभ्यास शुरू हुआ - अमेरिकी सेना प्रशांत साझेदारी कार्यक्रम
• इस वर्ष भारत-उजबेकिस्तान संबंध को सामरिक साझेदारी के लिए बढ़ाया गया था - 2011
• पोलीमेटैलिक नोड्यूल्स, समुद्र तल पर चट्टानों के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की घनी परतों का गठन, कहलाता है - मैगनीज नोड्यूल्स
• इस वर्ष, पहली बार, भारत को केंद्रीय भारतीय महासागर बेसिन (सीआईओबी) में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा पॉलिमेटेलिक नोड्यूल की खोज एवं उपयोग के लिए एक विशेष क्षेत्र आवंटित किया गया था - 1987
• 1951 में, इस फर्म ने पश्चिम घाट पर भारत में पहली बार क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया - टाटा फर्म
• विश्व के टीकों का यह प्रतिशत भारत द्वारा आपूर्ति किया जाता है - 60 प्रतिशत

भारत और नेपाल ने आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किये:

नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे पर 24 अगस्त 2017 को दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। कुल आठ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल और भारत के रिश्तों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते हिमालय से भी पुराने हैं।

अपने संबोधन में मोदी ने हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए साथ में कदम उठाए जाने की बात कही। साथ ही नेपाल में आई बाढ़ के लिए भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद करने का भी आश्वासन दिया। मोदी ने यह भी उम्मीद जताई कि नेपाल में बनने वाला संविधान सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार होगा।

प्रमुख समझौते:

भारत ने नेपाल में अप्रैल 2015 को आए भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यो के लिए एक अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। नेपाल में 50,000 घरों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए आवास अनुदान, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच चार समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए।

एक अन्य एमओयू भारत के अनुदान से एशियाई विकास बैंक के दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सड़क संपर्क कार्यक्रम के तहत मेची पुल के निर्माण के लिए लागत साझा करने और सुरक्षा मुद्दों के क्रियान्वयन को लेकर हुआ।

छठा एमओयू नशाखोरी रोकथाम के तहत नार्कोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थो व अन्य रासायनिक पदार्थो की तस्करी रोकने को लेकर हुए। सातवां एमओयू इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल के बीच सहयोग को लेकर हुआ।

दोनों पक्षों के बीच मानकीकरण आकलन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ।

टिप्पणी:

नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा पांच दिवसीय भारत यात्रा पर 23 अगस्त 2017 को नई दिल्ली पहुंचे। जून 2017 में पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा है। इस समय यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्यूंकि डोकलाम संकट के कारण चीन नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वर्तमान समय में भारत सरकार की कूटनीति एवं विदेश नीति की परीक्षा की घड़ी है। भारत सरकार नेपाल से पिछले कई वर्षों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस प्रयास में नेपाली प्रधानमंत्री का यह दौरा एक अच्छा अवसर है।

मौलिक अधिकार बना निजता का अधिकार, पढ़ें इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा

अब किसी मामले में अगर आधार से जुड़ी या कोई अन्य निजी जानकारी आपसे मांगी जाती है तो आप आपत्ति जता सकते हैं।

दिल्ली , [स्पेशल डेस्क]। भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कई मौलिक अधिकार दिए हैं। बहस इस बात को लेकर थी कि क्या निजता का अधिकार, मौलिक अधिकारों में आता है या नहीं। आखिरकार मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है।

इस फैसले का आधार से कोई संबंध नहीं

सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार से कोई संबंध नहीं है। 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिर्फ निजता के अधिकार पर अपना फैसला सुनाया है। इस बेंच में आधार पर कोई बात नहीं हुई। आधार निजता के अधिकार का हनन है या नहीं, इस पर तीन जजों की एक अन्य बेंच सुनवाई करेगी।

क्या हैं मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। इन मौलिक अधिकार को व्यक्ति के विकास के लिए अहम माना जाता है। 

1. समानता का अधिकार

2. स्वतंत्रता का अधिकार

3. शोषण के खिलाफ अधिकार

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5. सांस्कृति और शिक्षा का अधिकार

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

7. निजता का अधिकार

इन जजों ने सुनाया फैसला

इन नौ जजों की बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार माना।

1. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर

2. जस्टिस चमलेश्वर

3. जस्टिस आरके अग्रवाल

4. जस्टिस एसए बोबड़े

5. जस्टिस एएम सापरे

6. जस्टिस आरएफ नरिमन

7. जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़

8. जस्टिस संजय किशन कौल

9. जस्टिस एस एब्दुल नजीर

इस मामले में  भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी से बात की गई तो उन्होंने  बताया कि अब किसी मामले में अगर आधार से जुड़ी या कोई अन्य निजी जानकारी मांगता है तो आप आपत्ति जता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फलां व्यक्ति आपके निजी जीवन में दखल दे रहा है तो आप कोर्ट में जाकर याचिका पेश कर सकते हैं और कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। इसमें आंखों का रंग, डीएनए, ब्लड से जुड़ी जानकारी, फिंगर प्रिंट आदि सरकार अपने पास रख सकती है। सरकार हमें विश्वास दिलाएगी कि यह डाटा चोरी नहीं होगा और हमारी निजता भंग नहीं होगी।

सरकारी योजनाओं में निजी जानकारी का क्या?

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी अब आधार जरूरी हो गया है। आप नाम, पता देने से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन स्वामी के अनुसार अन्य जानकारियां देने से उपभोक्ता मना कर सकते हैं। विवाद की स्थिति में उपभोक्ता अदालत की शरण में जा सकता है और कह सकता है कि हमें विश्वास दिलाएं कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वह किसी और के पास नहीं जाएगा। 

मोबाइल फोन नंबर से आधार लिंक करना जरूरी है?

सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बना दिया है तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से निजी टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की बात कर रही हैं उसका क्या होगा। इस मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी में कहा कि जब आधार पर ही चुनौती हो जाएगी तो इन कंपनियों को भी रुकना पड़ेगा।

निजता की श्रेणी कैसे तय होगी?

निजता की श्रेणी को लेकर भी सवाल हैं। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए उसकी कोई खास जानकारी निजता की श्रेणी में आती हो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। ऐसे में निजता की श्रेणी कैसे तय हो। इस बारे में भी स्वामी ने Jagran.Com से बात करते हुए कहा कि इसके बारे में भी अदालत ही तय करेगी।

संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी हैं

संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार ही नहीं मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। कई बार हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो बगले झांकने लगते हैं। आइए जानें संविधान से हमें कौन से मौलिक कर्तव्य मिले हैं...

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे।

4. देश की रक्षा करे।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।

6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।

10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।

11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन)

71वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का सम्बोधन:

प्रधानमंत्री ने 71 वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से राष्‍ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उन महान महिलाओं और पुरूषों को याद किया जिन्‍होंने भारत की स्‍वतंत्रता के लिए कड़ा परिश्रम किया था। उन्‍होंने कहा कि भारत के लोग प्राकृ‍तिक आपदा से प्रभावित लोगों तथा गोरखपुर में हुई त्रासदी के समय कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने उल्‍लेख किया कि इस वर्ष का एक विशेष महत्‍व है क्‍योंकि इस वक्‍त हम भारत छोड़ों आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ,चम्‍पारण सत्‍याग्रह की शताब्‍दी तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गये ‘सार्वजनिक गणेश उत्‍सव’ की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्‍वतंत्रता के लिए 1942 और 1947 के बीच राष्‍ट्र ने अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने कहा कि हमें 2022 तक एक नये भारत का निर्माण करने के लिए उसी सामूहिक दृढ़ता और संकल्‍प का प्रदर्शन करना होगा। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश में सभी एकसमान हैं और हम गुणात्‍मक परिवर्तन ला सकते हैं।

71वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के भाषण की मुख्‍य बातें:

New India का एक संकल्‍प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। ‘New India’ जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, ‘New India’ जहां हर किसी को समान अवसर उपलब्‍ध हो, ‘New India’ जहां आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्‍व में दबदबा हो।

21वीं सदी का भाग्‍य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्‍म 21वीं सदी में हुआ है, और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत-बहुत स्‍वागत करता हूं, सम्‍मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।

GST के द्वारा देश में Cooperative Federalism, Competitive Cooperative Federalism को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नज़र आया है।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हमारे वैश्विक संबंध भारत की शांति एवं सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर का विकास, जम्मू-कश्मीर की उन्नति, जम्मू-कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ-साथ, हम देशवासियों का भी संकल्प है। कश्‍मीर समस्‍या ‘न गाली से सुलझने वाली है, न गोली से। यह समस्या हर कश्मीरी को गले लगा कर के सुलझने वाली है। सवा सौ करोड़ का यह देश इसी परम्परा से पला बढ़ा है।

भारत सरकार एक ऐसी website launch कर रही है, जिस पर Gallantry Award विजेताओं, देश को गौरव दिलाने वाले जवानों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध रहेगी।

कालेधन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने धीरे-धीरे Technology को intervene करते हुए AADHAR की व्‍यवस्‍था को जोड़ते हुए, transparency लाने की दिशा में अनेक सफल प्रयास किए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शुरू की गई योजानाओं में से 21 योजना हम पूर्ण कर चुके हैं और बाकी 50 योजनाएं आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएंगी। 2019 के पहले कुल 99 बड़ी-बडी योजनाएं को परिपूर्ण करके,  किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे।

भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ लागू की है। जिसके कारण उन व्‍यवस्‍थाओं का निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को hand-holding करेंगे।

हमारा भविष्‍य निर्माण करने के लिए हमारी माताओं, बहनों का योगदान बहुत बड़ा होता है, और इसलिए Maternity Leave जो 12 सप्‍ताह की थी, वो 26 सप्‍ताह, उसमें आय चालू रहेगी, इस प्रकार से देने का काम किया है।

मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, उस समय ‘भारत छोड़ो’ का नारा था, आज नारा है ‘भारत जोड़ो’।

GST के बाद Transparency आने वाली है। अकेले Transportation हमारा ट्रक वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ये GST के बाद तीस प्रतिशत उसका समय बच गया है। check-post खत्म होने के कारण हजारों करोड़ रुपयों की तो बचत हुई है। सबसे बड़ी बचत समय की हुई है। एक प्रकार से उसकी तीस प्रतिशत Efficiency बढ़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं हिन्दुस्तान के Transport जगत में तीस प्रतिशत Efficiency बढ़ने का मतलब क्या होता है। एक GST के कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व और पूर्वोत्‍तर भारत के विकास के लिए पर्याप्‍त ध्‍यान दिया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि भारत ने कोई ढिलाई बरते बगैर विकास के नये मार्ग चुने हैं। एक उद्धरण का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम सही दिशा में सही कदम नहीं उठाते तो हमें अपेक्षि‍त परिणाम प्राप्‍त नहीं होंगे। उन्‍होंने कहा कि ‘टीम इंडिया’ के लिए ‘न्‍यू इंडिया’ का संकल्‍प लेने का यह सही समय है।

उन्‍होंने एक ऐसे नये भारत का आह्वान किया जहां गरीबों के पास घर होगा पानी और बिजली होगी, जहां किसान चिंताओं से मुक्‍त होंगे और आज की अपेक्षा दोगुना कमाएंगे। युवा और महिलाओं को अपने सपने साकार करने के पर्याप्‍त अवसर होंगे और एक ऐसा भारत होगा जो आतंकवाद साम्‍प्रद‍ायिकता, जातिवाद भ्रष्‍टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्‍त होगा और एक ऐसा भारत स्‍वच्‍छ और स्‍वस्‍थ होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड-2 जारी हुआ:

संसद में 11 अगस्त 2017 को प्रस्तुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2016-17 में 6.75 से 7.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के अनुमान के उच्चतम दायरे (7.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि) का हासिल होना मुश्किल होगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह मुश्किल रुपये की विनिमय दर में तेजी, कृषि ऋण माफी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से संबंधित शुरूआती चुनौतियों के कारण होगी।

यह पहला अवसर है जब सरकार ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दो बार प्रस्तुत की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के लिए पहला आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2017 को लोकसभा में रखा था क्योंकि इस बार आम बजट फरवरी के शुरू में ही पेश किया गया। 11 अगस्त 2017 को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में फरवरी के बाद अर्थव्यवस्था के सामने उत्पन्न नयी परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड-2 की मुख्य बातें:

वर्ष 2016-17 में केन्द्र सरकार के राजकोषीय परिणाम कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि, पूंजीगत खर्चों में निरंतरता और गैर-वेतन/पेंशन राजस्व व्यय के समेकन के रूप में चिन्हित हुए। इसके परिणामस्वरूप सरकार को वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखने में मदद मिली।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में क्रमिक राजकोषीय समेकन मार्ग को अपनाया गया है। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे के कम होकर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर आ जाने की आशा है। एफआरबीएम रूपरेखा के तहत राजकोषीय घाटे के जीडीपी का तीन प्रतिशत रहने का जो लक्ष्य तय किया गया है उसके वर्ष 2018-19 में प्राप्त होने की आशा है।

अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में विकास की सुस्त गति और बढ़ती ऋणग्रस्तता का असर बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर पड़ा, जो चिंता का विषय है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात सितम्बर, 2016 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 9.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेश निरंतर तेज गति हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, जो मार्च 2015 के लगभग 58 प्रतिशत से कम होकर दिसम्बर, 2016 में तकरीबन 24 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

भारत ने 2 अक्टूबर, 2016 को पेरिस समझौते का अनुमोदन किया। वर्ष 2020 के बाद की अवधि के लिए भारत के कदम उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) पर आधारित हैं।

भारत के एनडीसी में वर्ष 2005 के स्तर के मुकाबले वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी करने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर स्थापित विद्युत क्षमता (संचयी) का 40 प्रतिशत करने और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष कवर के जरिये 2.5–3 गीगाटन उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन भंडार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में एफडीआई का सकल प्रवाह वर्ष 2016-17 में काफी बढ़कर 60.2 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2015-16 में 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, एफडीआई का शुद्ध प्रवाह (बाह्य एफडीआई के समायोजन के बाद) 1.1 प्रतिशत की मामूली कमी के साथ 35.6 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया, जो वर्ष 2015-16 में 36.0 अरब अमेरिकी डॉलर था।

वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जून) के दौरान निर्यात में दहाई अंकों (10.6 प्रतिशत) में वृद्धि दर्ज की गई। यही नहीं, निर्यात में पिछले 11 महीनों से निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

जिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को चालू खाता घाटे का सामना करना पड़ रहा है, उनमें भारत एक ऐसा देश है, जिसके पास दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इस मामले में भारत से केवल ब्राजील ही आगे है, जिसके पास 7 जुलाई, 2017 तक 386.4 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार आंका गया था।

2015-16 के दौरान औद्योगिक कामकाज 8.8 प्रतिशत था, जिसमें 2016-17 में कमी हुई और वह 5.6 प्रतिशत हो गया

2011-12 की नई श्रृखला के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का औद्योगिक विकास बताता है कि 2016-17 में कुल विकास 5 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल यह 3.4 प्रतिशत था।

8 प्रमुख उद्योगो आधारित सूचकांक के अनुसार 2016-17 में विकास 4.8 प्रतिशत रहा, जबकि 2015-16 में यह 3.0 प्रतिशत था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 ए पर विवाद:

हाल ही में जम्‍मू-कश्‍मीर राज्य में अनुच्छेद 35 ए को हटाने की खबरों से राजनीतिक उथल पुथल का माहौल हो गया है। जम्मू कश्मीर के कटटरपंथियों के साथ-साथ राजनीतिक दल भी इसके विरुद्ध लामबंद हो गए हैं। आइये इस विवादित अनुच्छेद के बारे में विस्तार से जानें:

जम्मू-कश्मीर को भारत के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 35 ए एवं 370 द्वारा प्रदान किया गया है। संविधान का यह प्रावधान राजनीतिक विवाद का केंद्र भी रहा है। यह एक अस्थायी अनुच्छेद है जिसे आवश्यकता पड़ने पर समाप्त भी किया जा सकता है।

क्या है अनुच्छेद 35 ए?

अनुच्छेद 35 ए, की मूल भावना जम्मू-कश्मीर के भारत के अंग बनने से पहले के वहां के शासक महाराज हरि सिंह द्वारा लाए गए एक कानून से ली गयी है। इस अनुच्छेद को 14 मई 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर विधान सभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है।

राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है। यदि जम्मू-कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह यह नागरिकता खो देगा।

1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35 ए को संविधान में जोड़ा गया था, वह आदेश अनुच्छेद 370 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था।

इस अनुच्छेद के अनुसार, अगर जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।

जम्‍मू-कश्‍मीर का संविधान:

1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

क्‍यों उठी हटाने की मांग?

इस अनुच्छेद को हटाने के लिए एक दलील ये दी जा रही है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था। दूसरी दलील ये है कि देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए। इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू-कश्मीर राज्य में भी रह रहे हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35 ए के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया।

इन वंचितों में 80 फीसद लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से हैं। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू-कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35 ए की आड़ लेकर भेदभाव करती है।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लोगों ने शिकायत की थी कि अनुच्छेद 35 ए के कारण संविधान प्रदत्त उनके मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर राज्य में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द किया जाए।

भूगोल से संबंधित प्रश्न

1. पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है ?
उत्तर : मकरान तट

2. ' अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ' (international date Line ) का निर्धारण किस वर्ष किया गया था ?
उत्तर : 1884 में

3. ' राष्ट्रीय पर्यावरण शोध-संस्थान ' ( National Environment Research Institute ) कहाँ है ?
उत्तर : नागपुर में

4. ' तवा नदी ' किसकी सहायक नदी है ?
उत्तर : नर्मदा की

5. कौन-सा देश पहले ' स्याम ' के नाम से जाना जाता था ?
उत्तर : थाईलैंड

6. भारत में तेंदू पत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है ?
उत्तर : मध्य प्रदेश

7. ' टोडा ' जनजाति कहाँ पायी जाती है ?
उत्तर : नीलगिरि पहाड़ियों में

8. ' बेरूत ' किस देश की राजधानी है ?
उत्तर : लेबनान की

9. भारतीय मानक समय ( IST ) ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है ?
उत्तर : 82½° E का

10. किस क्षेत्र को ' एशिया का निष्प्राण क्षेत्र ' ( Dead Heart of Asia ) कहा जाता है ?
उत्तर : पामीर क्षेत्र को

11. Quick silver के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है ?
उत्तर : पारे ( Mercury ) को

12. ' युत ॅ ' किस जनजाति का घर है ?
उत्तर : खिरगीज का

13. ' देवप्रयाग ' किन नदियों के संगम पर स्थित है ?
उत्तर : भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर

14. ' रेगुर ' क्या है ?
उत्तर : काली मिट्टी

15. ' महाबलेश्वर ' किस राज्य में स्थित है ?
उत्तर : महाराष्ट्र में

16. भारतीय मानक समय (IST) किस स्थान के स्थानीय समय दशाॅता है ?
उत्तर : मिजाॅपुर ( 82.5° पूर्वी देशांतर)

17. संयुक्त राज्य अमेरिका ने ' गैलीलियों ' नामक अन्तरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिये भेजा था ?
उत्तर : बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए

18. ' लक्षद्वीप ' किस प्रकार के द्वीप हैं ?
उत्तर : कोरल निमिॅत प्रवाल द्वीप

19. आंध्र प्रदेश का ' बंगमपल्ले क्षेत्र ' किस लिये प्रसिद्ध है ?
उत्तर: हीरा के भण्डार के लिए

20. भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन-सा है ?
उत्तर : अमेरिका

21. आस्ट्रेलिया मे सबसे लम्बा दिन कब होता है ?
उत्तर : 22 दिसम्बर

22. अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएँ वायुमंडल के किस भाग में होती हैं ?
उत्तर : क्षोभमण्डल में

23. विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निमाॅणकताॅ थे
उत्तर : अनेग्जीमेंडर

24. ' दण्डकारण्य योजना ' कहाँ स्थित है ?
उत्तर : छत्तीसगढ़ में

25. कौन-सी नदी भारत-नेपाल के बीच सीमा बनाती है ?
उत्तर : काली

26. विश्व का प्रसिद्ध ' डोनवास कोयला क्षेत्र ' किस देश में है ?
उत्तर : यूक्रेन में

27. ' दण्डकारण्य योजना ' कहाँ स्थित है ?
उत्तर : छत्तीसगढ़

28. ' हम्बोल्ट धारा ' किस तट के पास होकर बहती है ?
उत्तर : दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर

29. भारत का कौन-सा स्थान भूमध्यरेखा के निकटतम स्थित है ?
उत्तर : इन्दिरा प्वॅाइण्ट

30. वायुमंडल का कौन-सा मण्डल रेडियो तरंगों का परावतिॅत करता है ?
उत्तर : आयन मण्डल

31. पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली ' एटा ' जनजाति कहाँ पायी जाती है ?
उत्तर : फिलिपीन्स

32. भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है ?
उत्तर : जम्मू एवं कश्मीर

33. ' क्रा नहर ' किस देश में स्थित है ?
उत्तर : थाईलैंड में

34. काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन-सा हिमालयी भाग पड़ता है ?
उत्तर : नेपाल हिमालय

35. जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है ?
उत्तर : जनसंख्या में दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ

36. भूमध्यसागर की लम्बाई कितनी है ?
उत्तर : 6378 किमी

37. वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन-सा है ?
उत्तर : भू-विवतॅनिक सिद्धांत

38. ' मन्नार कि खाड़ी ' किन-किन देशों को अलग करती है ?
उत्तर : भारत तथा श्रीलंका

39. मानचित्र पर प्रदशिॅत वह रेखा, जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है ?
उत्तर : अभिगम्यता सममान रेखा

40. भारत में काँच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है ?
उत्तर : फिरोजाबाद ( उ. प्र. )

41. बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह-इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किये गये थे ?
उत्तर : पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से

42. ' मूक घाटी परियोजना ' किस राज्य में राज्य में स्थापित किया गया है
उत्तर : केरल

43. देश का सबसे पहला सुपर फॅास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था ?
उत्तर : रानीखेत ( चेन्नई )

44. रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है ?
उत्तर : चित्तरंजन

45. ' हल्दिया तेल शोधक कारखाना ' किस राज्य में है ?
उत्तर : पश्चिम बंगाल में

46. जौनसारी, खरवार, थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं ?
उत्तर : उत्तराखंड

47. ' टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ' ( TISCO ) किस क्षेत्र की कम्पनी है ?
उत्तर : प्राइवेट सेक्टर की

48. ' नैवेली लिग्नाइट निगम ' निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है ?
उत्तर : तमिलनाडु से

49. किस ज्वालामुखी को ' भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ' कहा जाता है ?
उत्तर : स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को

50. मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली ' हेनरी फोडॅ कम्पनी ' किस शहर में है ?
उत्तर : डेट्रायट में

51. हिमाचल की `कुल्लू घाटी’ को अन्य किस नाम से जाना जाता है ?
उत्तर : देव घाटी

52. एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरूमध्य अलग करता है वह है -
उत्तर : बेरिंग जलडमरुमध्य

53. तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है ?
उत्तर : नीलगिरि के दक्षिण में

54. देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है ?
उत्तर : उत्तर प्रदेश

55. बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, क्या कहलाता है ?
उत्तर : बांगर मैदान

56. `चिल्का झील’ किस प्रकार की झील है ?
उत्तर : लैगून झील

57. किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है ?
उत्तर : चिकनी मिट्टी

58. कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है ?
उत्तर : गोलकुंडा तट

59. भारत की कौन-सी नदी विन्ध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है ?
उत्तर : नर्मदा नदी

60. भारत का सबसे पहला जैवमण्डलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ ?
उत्तर : नीलगिरि में

61. `अलेप्पी’ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है?
उत्तर : केरल

62. विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है ?
उत्तर : जेनेवा

63. `नागार्जुन परियोजना’ किस नदी पर बनाई गई है ?
उत्तर : कृष्णा नदी पर

64. `कलपक्कम’ और `तारापुर’ क्रमशः कहाँ स्थित हैं ?
उत्तर : तमिलनाडु और महाराष्ट्र में

65. बेलाडीला (छत्तीसगढ़) किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ?
उत्तर : लौह अयस्क के लिए

66. `नंदी हिल्स’ किस शहर के पास बसा है ?
उत्तर : बंगलुरू के पास

67. `अगरतला’ किस राज्य की राजधानी है ?
उत्तर : त्रिपुरा

68. भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है ?
उत्तर : 7%

69. विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन-सा है ?
उत्तर : जायरे

70. `इराक’ का पुराना नाम क्या है ?
उत्तर : मेसोपोटामिया

71. `नियाग्रा प्रपात’ कहाँ है ?
उत्तर : संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में

72. `वारसा’ किस देश की राजधानी है ?
उत्तर : पोलैंड

73. `कुण्डा परियोजना’ किस राज्य से संबंधित है ?
उत्तर : तमिलनाडु

75. सिंधु नदी की लंबाई है
उत्तर : 2280 किमी

76. मध्य प्रदेश से निकलकर ओड़िशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है -
उत्तर : 132 हजार वर्ग किलोमीटर

77. बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है
उत्तर : झारखंड में

78. अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है
उत्तर : गुरु शिखर

79. भारत की किस नदी को `दक्षिण भारत की गंगा’ के नाम से जानते हैं ?
उत्तर : गोदावरी नदी को

80. नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है ?
उत्तर : तीसरा

81. फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन-सी रेखा है ?
उत्तर : मैगीनॅाट रेखा

82. `नेफा’ किस राज्य का पुराना नाम है ?
उत्तर : अरुणाचल प्रदेश

83. `अर्द्धरात्री के सूर्य की भूमि’ किस देश को कहा जाता है
उत्तर : नार्वे को

84. भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है ?
उत्तर : छत्तीसगढ़

85. तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है ?
उत्तर : कर्नाटक

86. सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था ?
उत्तर : थेल्स

87. भोपाल के `भारत भवन’ का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था ?
उत्तर : चार्ल्स कोरिया

88. `खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान’ कहाँ स्थित है ?
उत्तर : गंगटोक (सिक्किम)

89. विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान-कृषि तथा रेशम कीटपालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है ?
उत्तर : भूमध्यसागरीय प्रदेश

90. मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है -
उत्तर :  चूना

91. भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या छ: है जिसमें जनवरी-फरवरी की ऋतु होती है
उत्तर : शिशिर

92. विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है ?
उत्तर : अटलांटिक महासागर में

93. टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है?
उत्तर : गोंड

94. `प्लैंकटन’ का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है ?
उत्तर : ठंडी एवं गर्म जलधारों के मिलन स्थल पर

95. पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम `ज्योग्राफी’ शब्द का प्रयोग किसने किया था ?
उत्तर : इरेटोस्थेनीज ने

96. `बरमूदा त्रिकोण’ अवस्थित है -
उत्तर : उत्तरी अटलांटिक महासागर में

97. सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशान्तरों के अनुसार प्रदर्शित किया था ?
उत्तर : मेरीनस

98. संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है ?
उत्तर : टोरनैडो

99 महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकरी और लम्बी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं -
उत्तर : जलमग्न कटक

100. आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी `कंचनजंगा’ की ऊँचाई कितनी है ?
उत्तर : 8598